Friday, September 21, 2012

Prime Minister's Address to the Nation on economic reforms (21.09.2012)


on Friday, September 21, 2012

Prime Minister, Dr. Manmohan Singh addressed the nation today. Following is the text of the Prime Minister’s address:

“My dear brothers and sisters,

I am speaking to you tonight to explain the reasons for some important economic policy decisions the government has recently taken. Some political parties have opposed them. You have a right to know the truth about why we have taken these decisions.

No government likes to impose burdens on the common man. Our Government has been voted to office twice to protect the interests of the aam admi.

At the same time, it is the responsibility of the government to defend the national interest, and protect the long term future of our people. This means that we must ensure that the economy grows rapidly, and that this generates enough productive jobs for the youth of our country. Rapid growth is also necessary to raise the revenues we need to finance our programmes in education, health care, housing and rural employment.

The challenge is that we have to do this at a time when the world economy is experiencing great difficulty. The United States and Europe are struggling to deal with an economic slowdown and financial crisis. Even China is slowing down.

We too have been affected, though I believe we have been able to limit the effect of the global crisis.

We are at a point where we can reverse the slowdown in our growth. We need a revival in investor confidence domestically and globally. The decisions we have taken recently are necessary for this purpose.

Let me begin with the rise in diesel prices and the cap on LPG cylinders. 

We import almost 80% of our oil, and oil prices in the world market have increased sharply in the past four years. We did not pass on most of this price rise to you, so that we could protect you from hardship to the maximum extent possible.

As a result, the subsidy on petroleum products has grown enormously. It was Rs. 1 lakh 40 thousand crores last year. If we had not acted, it would have been over Rs. 200,000 crores this year.

Where would the money for this have come from? Money does not grow on trees. If we had not acted, it would have meant a higher fiscal deficit, that is, an unsustainable increase in government expenditure vis-a-vis government income. If unchecked, this would lead to a further steep rise in prices and a loss of confidence in our economy. The prices of essential commodities would rise faster. Both domestic as well as foreign investors would be reluctant to invest in our economy. Interest rates would rise. Our companies would not be able to borrow abroad. Unemployment would increase. 

The last time we faced this problem was in 1991. Nobody was willing to lend us even small amounts of money then. We came out of that crisis by taking strong, resolute steps. You can see the positive results of those steps. We are not in that situation today, but we must act before people lose confidence in our economy. 

I know what happened in 1991 and I would be failing in my duty as Prime Minister of this great country if I did not take strong preventive action.

The world is not kind to those who do not tackle their own problems. Many European countries are in this position today. They cannot pay their bills and are looking to others for help. They are having to cut wages or pensions to satisfy potential lenders.

I am determined to see that India will not be pushed into that situation. But I can succeed only if I can persuade you to understand why we had to act. 

We raised the price of diesel by just Rs. 5 per litre instead of the Rs 17 that was needed to cut all losses on diesel. Much of diesel is used by big cars and SUVs owned by the rich and by factories and businesses. Should government run large fiscal deficits to subsidise them?

We reduced taxes on petrol by Rs. 5 per litre to prevent a rise in petrol prices. We did this so that the crores of middle class people who drive scooters and motorcycles are not hit further. 

On LPG, we put a cap of 6 subsidised cylinders per year. Almost half of our people, who need our help the most, actually use only 6 cylinders or less. We have ensured they are not affected. Others will still get 6 subsidised cylinders, but they must pay a higher price for more.

We did not touch the price of kerosene which is consumed by the poor.

My Dear Brothers and Sisters,

You should know that even after the price increase, the prices of diesel and LPG in India are lower than those in Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Pakistan.

The total subsidy on petroleum products will still be Rs. 160 thousand crores. This is more than what we spend on Health and Education together. We held back from raising prices further because I hoped that oil prices would decline.

Let me now turn to the decision to allow foreign investment in retail trade. Some think it will hurt small traders. This is not true.

Organised, modern retailing is already present in our country and is growing. All our major cities have large retail chains. Our national capital, Delhi, has many new shopping centres. But it has also seen a three-fold increase in small shops in recent years.

In a growing economy, there is enough space for big and small to grow. The fear that small retailers will be wiped out is completely baseless. 

We should also remember that the opening of organised retail to foreign investment will benefit our farmers. According to the regulations we have introduced, those who bring FDI have to invest 50% of their money in building new warehouses, cold-storages, and modern transport systems. This will help to ensure that a third of our fruits and vegetables, which at present are wasted because of storage and transit losses, actually reach the consumer. Wastage will go down; prices paid to farmers will go up; and prices paid by consumers will go down.

The growth of organised retail trade will also create millions of good quality new jobs.

We recognise that some political parties are opposed to this step. That is why State governments have been allowed to decide whether foreign investment in retail can come into their state. But one state should not stop another state from seeking a better life for its farmers, for its youth and for its consumers.

In 1991, when we opened India to foreign investment in manufacturing, many were worried. But today, Indian companies are competing effectively both at home and abroad, and they are investing around the world. More importantly, foreign companies are creating jobs for our youth -- in Information Technology, in steel, and in the auto industry. I am sure this will happen in retail trade as well.

My Dear Brothers and Sisters,

The UPA Government is the government of the aam aadmi.

In the past 8 years our economy has grown at a record annual rate of 8.2 per cent. We have ensured that poverty has declined much faster, agriculture has grown faster, and rural consumption per person has also grown faster. 

We need to do more, and we will do more. But to achieve inclusiveness we need more growth. And we must avoid high fiscal deficits which cause a loss of confidence in our economy. 

I promise you that I will do what everything necessary to put our country back on the path of high and inclusive growth. But I need your support. Please do not be misled by those who want to confuse you by spreading fear and false information. The same tactics were adopted in 1991. They did not succeed then. They will not succeed now. I have full faith in the wisdom of the people of India.

We have much to do to protect the interests of our nation, and we must do it now. At times, we need to say "No" to the easy option and say "Yes" to the more difficult one. This happens to be one such occasion. The time has come for hard decisions. For this I need your trust, your understanding, and your cooperation.

As Prime Minister of this great country, I ask each one of you to strengthen my hands so that we can take our country forward and build a better and more prosperous future for ourselves and for the generations to come.

Jai Hind.”

राष्ट्र के नाम प्रधान मंत्री का संदेश
भाइयो और बहनो,

आज शाम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने किन वजहों से हाल ही में आर्थिक नीतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने इन फैसलों का विरोध किया है। आपको यह सच्चाई जानने का हक है कि हमने ये निर्णय क्यों लिए हैं।

कोई भी सरकार आम आदमी पर बोझ नहीं डालना चाहती। हमारी सरकार को दो बार आम आदमी की ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए ही चुना गया है।

सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रहित में काम करे और जनता के भविष्य को सुरक्षित रखे। इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो जिससे देश के नौजवानों के लिए पर्याप्त संख्या में अच्छे रोज़गार के नए मौके पैदा हों। तेज आर्थिक विकास इसलिए भी जरूरी है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं और ग्रामीण इलाकों में रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए ज़रूरी रकम जुटा सकें।

आज चुनौती यह है कि हमें यह काम ऐसे समय पर करना है जब विश्व अर्थव्यवस्था बड़ी मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। अमरीका और यूरोप आर्थिक मंदी और वित्तीय कठिनाइयों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि चीन को भी आर्थिक मंदी का एहसास हो रहा है।

इस सबका असर हम पर भी हुआ है, हालांकि मेरा यह मानना है कि हम दुनिया भर में छाई आर्थिक मंदी के असर को काबू में रखने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं।

आज हम ऐसे मुकाम पर हैं, जहां पर हम अपने विकास में आई मंदी को खत्म कर सकते हैं। हमें देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों के विश्वास को फिर से कायम करना होगा। जो फैसले हमने हाल ही में लिए हैं, वे इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरी थे।

मैं सबसे पहले डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी और एलपीजी सिलिंडरों पर लगाई गई सीमा के बारे में बात करना चाहूंगा।

हम अपनी ज़रूरत के तेल का करीब 80 प्रतिशत आयात करते हैं और पिछले चार सालों के दौरान विश्व बाजार में तेल की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोत्तरी हुई है। हमने इन बढ़ी हुई कीमतों का सारा बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। हमारी कोशिश यह रही है कि जहां तक हो सके आपको इस परेशानी से बचाए रखें।

इसके नतीजे में पेट्रोलियम पदार्थेां पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इज़ाफा हुआ है। पिछले साल यह सब्सिडी 1 लाख चालीस हजार करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल यह सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाती।

इसके लिए पैसा कहां से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज्यादा बढ़ जाता। यानि कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज़्यादा बढ़ जाता। अगर इसको रोका नहीं जाता तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की कीमतें और तेजी से बढ़ने लगतीं। निवेशकों का विश्वास भारत में कम हो जाता। निवेशक, चाहे वह घरेलू हों या विदेशी, हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाने से कतराने लगते। ब्याज की दरें बढ़ जातीं और हमारी कंपनियां देश के बाहर कर्ज नहीं ले पातीं। बेरोज़गारी भी बढ़ जाती।

पिछली मर्तबा 1991 में हमने ऐसी मुश्किल का सामना किया था। उस समय कोई भी हमें छोटे से छोटा कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। उस संकट का हम कड़े कदम उठाकर ही सामना कर पाए थे। उन कदमों के अच्छे नतीजे आज हम देख रहे हैं। आज हम उस स्थिति में तो नहीं हैं लेकिन इससे पहले कि लोगों का भरोसा हमारी अर्थव्यवस्था में खत्म हो जाए, हमें ज़रूरी कदम उठाने होंगे।

मुझे यह अच्छी तरह मालूम है कि 1991 में क्या हुआ था। प्रधान मंत्री होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं हालात पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाऊं।

दुनिया उन पर रहम नहीं करती जो अपनी मुश्किलों को खुद हल नहीं करते हैं। आज बहुत से यूरोपीय देश ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। वे अपनी ज़िम्मेदारियों का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं और दूसरों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। वे अपने कर्मचारियों के वेतन या पेंशन में कटौती करने पर मजबूर हैं ताकि कर्ज देने वालों का भरोसा हासिल कर सकें।

मेरा पक्का इरादा है कि मैं भारत को इस स्थिति में नहीं पहुंचने दूंगा। लेकिन मैं अपनी कोशिश में तभी कामयाब हो सकूंगा जब आपको ये समझा सकूं कि हमने हाल के कदम क्यों उठाए हैं।

डीजल पर होने वाले घाटे को पूरी तरह खत्म करने के लिए डीजल का मूल्य 17 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की ज़रूरत थी। लेकिन हमने सिर्फ 5 रुपए प्रति लीटर मूल्य वृद्धि की है। डीजल की अधिकतर खपत खुशहाल तबकों, कारोबार और कारखानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी कारों और एस.यू.वी. के लिए होती है। इन सबको सब्सिडी देने के लिए क्या सरकार को बड़े वित्तीय घाटों को बर्दाश्त करना चाहिए?

पेट्रोल के दामों को न बढ़ने देने के लिए हमने पेट्रोल पर टैक्स 5 रुपए प्रति लीटर कम किया है। यह हमने इसलिए किया कि स्कूटरों और मोटरसाइकिलों पर चलने वाले मध्य वर्ग के करोड़ों लोगों पर बोझ और न बढ़े।

जहां तक एलपीजी की बात है, हमने एक साल में रियायती दरों पर 6 सिलिंडरों की सीमा तय की है। हमारी आबादी के करीब आधे लोग, जिन्हें सहायता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, साल भर में 6 या उससे कम सिलिंडर ही इस्तेमाल करते हैं। हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें। बाकी लोगों को भी रियायती दरों पर 6 सिलिंडर मिलेंगे। पर इससे अधिक सिलिंडरों के लिए उन्हें ज़्यादा कीमत देनी होगी।

हमने मिट्टी के तेल की कीमतों को नहीं बढ़ने दिया है क्योंकि इसका इस्तेमाल गरीब लोग करते हैं।

मेरे प्यारे भाइयो और बहनो,

मैं आपको बताना चाहता हूं कि कीमतों में इस वृद्धि के बाद भी भारत में डीजल और एलपीजी के दाम बांगलादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान से कम हैं।

फिर भी पेट्रोलियम पदार्थेां पर कुल सब्सिडी 160 हजार करोड़ रुपए रहेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा पर हम कुल मिलाकर इससे कम खर्च करते हैं। हम कीमतें और ज्यादा बढ़ाने से रुक गए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तेल के दामों में गिरावट आएगी।

अब मैं खुदरा व्यापार यानि रि‍टेल ट्रेड में विदेशी निवेश की अनुमति देने के फैसले का ज़िक्र करना चाहूंगा। कुछ लोगों का मानना है कि इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचेगा। यह सच नहीं है।

संगठित और आधुनिक खुदरा व्यापार पहले से ही हमारे देश में मौजूद है और बढ़ रहा है। हमारे सभी ख़ास शहरों में बड़े खुदरा व्यापारी मौजूद हैं। हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनेक नए शॉपि‍ग सेन्‍टर हैं। पर हाल के सालों में यहां छोटी दुकानों की तादाद में भी तीन-गुना बढ़ोत्तरी हुई है।

एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बड़े एवं छोटे कारोबार, दोनों के बढ़ने के लिए जगह रहती है। यह डर बेबुनियाद है कि छोटे खुदरा कारोबारी मिट जाएंगे।

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि संगठित खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की अनुमति देने से किसानों को लाभ होगा। हमने जो नियम बनाए हैं उनमें यह शर्त है कि जो विदेशी कंपनियां सीधा निवेश करेंगी उन्हें अपने धन का 50 प्रतिशत हिस्सा नए गोदामों, कोल्‍ड स्‍टोरेज और आधुनिक ट्रांसपोर्टर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए लगाना होगा। इससे यह फायदा होगा कि हमारे फलों और सब्जियों का 30 प्रतिशत हिस्सा, जो अभी स्‍टोरेज और ट्रांसपोर्टर में कमियों की वजह से खराब हो जाता है, वह उपभोक्ताओं तक पहुंच सकेगा। बरबादी कम होने के साथ-साथ किसानों को मिलने वाले दाम बढ़ेंगे और उपभोक्ताओं को चीजें कम दामों पर मिलेंगी।

संगठित खुदरा व्यापार का विकास होने से अच्छी किस्म के रोज़गार के लाखों नए मौके पैदा होंगे।

हम यह जानते हैं कि कुछ राजनीतिक दल हमारे इस कदम से सहमत नहीं हैं। इसीलिए राज्य सरकारों को यह छूट दी गई है कि वह इस बात का फैसला खुद करें कि उनके राज्य में खुदरा व्यापार के लिए विदेशी निवेश आ सकता है या नहीं। लेकिन किसी भी राज्य को यह हक नहीं है कि वह अन्य राज्यों को अपने किसानों, नौजवानों और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर ज़िंदगी ढूंढने से रोके।

1991 में, जब हमने भारत में उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी निवेश का रास्ता खोला था, तो बहुत से लोगों को फिक्र हुई थी। आज भारतीय कंपनियां देश और विदेश दोनों में विदेशी कंपनियों से मुकाबला कर रही हैं और अन्य देशों में भी निवेश कर रही हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी कंपनियां इन्‍फॉरमेशन टेक्‍नोलॉजी, स्टील एवं ऑटो उद्योग जैसे क्षेत्रों में हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा करा रही हैं। मुझे यकीन है कि खुदरा कारोबार के क्षेत्र में भी ऐसा ही होगा।

मेरे प्यारे भाइयो और बहनो,

यूपीए सरकार आम आदमी की सरकार है।

पिछले 8 वर्षेां में हमारी अर्थव्यवस्था 8.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की रिकार्ड से बढ़ी है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि गरीबी ज़्यादा तेजी से घटे, कृषि का विकास तेज़ हो और गांवों में भी लोग उपभोग की वस्तुओं को ज़्यादा इस्‍तेमाल कर सकें।

हमें और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है और हम ऐसा ही करेंगे। आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए हमें आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है। हमें भारी वित्तीय घाटों से भी बचना होगा ताकि भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास मज़बूत हो।

मैं आपसे यह वादा करता हूं कि देश को तेज़ और इन्‍क्‍सूसि‍व विकास के रास्ते पर वापस लाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। परंतु मुझे आपके विश्वास और समर्थन की ज़रूरत है। आप उन लोगों के बहकावे में न आएं जो आपको डराकर और गलत जानकारी देकर गुमराह करना चाहते हैं। 1991 में इन लोगों ने इसी तरह के हथकंडे अपनाए थे। उस वक्त भी वह कामयाब नहीं हुए थे। और इस बार भी वह नाकाम रहेंगे। मुझे भारत की जनता की सूझ-बूझ में पूरा विश्वास है।

हमें राष्ट्र के हितों के लिए बहुत काम करना है और इसमें हम देर नहीं करेंगे। कई मौकों पर हमें आसान रास्तों को छोड़कर मुश्किल राह अपनाने की ज़रूरत होती है। यह एक ऐसा ही मौका है। कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। इस वक्त मुझे आपके विश्वास, सहयोग और समर्थन की जरूरत है।

इस महान देश का प्रधान मंत्री होने के नाते मैं आप सभी से कहता हूं कि आप मेरे हाथ मज़बूत करें ताकि हम देश को आगे ले जा सकें और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशहाल भविष्य का निर्माण कर सकें।

जय हिन्द ! 

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  1. But what for a large number of migrated students who come from rural area to differnt cities of india for better education & pay high for L.P.G Gases to unauthorized dealers.
    Because they also can't avail the 6-subsidy cylienders due to non-registration due to lackness of permanent address.

    Crores of student living in different country as like,Goverment should also think about this & to take some action.

    L.P.G Gases may become Rs.55/Ltr. after 6 subsidy celinders for registered-family,

    But for student it alrady becomeRs.90/Ltr. after its increase announcement.
    Please also look this.

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